उजनीचा व स्थानिकांचा विकास हवा, विनाश नाही – छावा संघटना
AI डेटा सेंटरला विरोध नाही, पण उजनीच्या पाण्यावर कोणाचाही अनधिकृत हक्क चालणार नाही.!
सोलापूर – उजनी धरणावर प्रस्तावित १,४०० मेगावॅट AI डेटा सेंटर, २,००० मेगावॅट तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प व १,८०० मेगावॅट बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पामुळे आणि १.५९ लाख कोटीच्या गुंतवणुकीमुळे सोलापूरच्या विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे पाणी, मच्छीमारांची उपजीविका व उजनीचे पर्यावरण धोक्यात येणार असेल, तर ते कदापि मान्य केले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रीय छावाचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. योगेश (दत्ता) पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून मांडली आहे.
केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालानुसार उजनीची मूळ एकूण साठवण क्षमता ११७.२४ टीएमसी आणि मूळ उपयुक्त जलसाठा ५३.५७ टीएमसी होता. ही जुनी आकडेवारी असल्याने आजची प्रत्यक्ष क्षमता निश्चित करण्यासाठी नव्याने गाळमापन व जलसाठा सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे.
प्रसिद्ध वार्षिक नियोजनानुसार ८४.३४ टीएमसी पाण्यापैकी ६३.६५ टीएमसी सिंचनासाठी, २.७५ टीएमसी बिगर सिंचनासाठी, ३.२६ टीएमसी औद्योगिक वापरासाठी व १४.६८ टीएमसी बाष्पीभवनासाठी दर्शविण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने अद्ययावत जलसाठा, मंजूर वाटप, प्रत्यक्ष उपसा, वापर आणि आवक-जावक यांचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी अॅड. योगेश पवार यांनी केली आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे AI डेटा सेंटरला पाणी नेमके कुठून देणार? विद्यमान ३.२६ टीएमसी औद्योगिक वाटपातून की अतिरिक्त पाणीवाटप करून? प्रकल्पासाठी वार्षिक ०.४२ ते ०.५० टीएमसी पाणी लागणार असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे, तर दोन टीएमसीचा अंदाजही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा जलवापर अहवाल, शीतकरण तंत्रज्ञान, पाण्याचा स्रोत आणि पुनर्वापराची व्यवस्था सार्वजनिक करून शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कांना धक्का लागणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी.
तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे बाष्पीभवन कमी होऊ शकते. मात्र पाणीबचतीचे प्रत्यक्ष प्रमाण वैज्ञानिक अभ्यासातून निश्चित करावे. संपूर्ण जलाशयावर पॅनेलचे सलग आच्छादन न करता सूर्यप्रकाश, मत्स्यप्रजनन, जलचर व मच्छीमारांच्या व्यवसायासाठी पुरेशा मोकळ्या जागा ठेवाव्यात. उजनीत ई-कचरा, बॅटरी कचरा, घातक औद्योगिक कचरा किंवा प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडण्यास पूर्ण बंदी असावी.
उजनीतून सोडलेले पाणी दक्षिण सोलापूरमधील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. आवश्यक त्या ठिकाणी तांत्रिक अभ्यास करून नियंत्रक गेट, बंधारे व प्रवाहमापक बसवावेत. अनधिकृत पाणीउपसा रोखावा व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मंजूर पाणीहक्क सुरक्षित ठेवावेत.
आजूबाजूच्या गावातील स्थानिक युवकांना केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष रोजगार हवा आहे. त्यामुळे परिसरातील गावांमध्ये AI, संगणक, नेटवर्किंग, विद्युत तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा व बॅटरी देखभालीची प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करावीत. प्रकल्पातील किमान ५० टक्के रोजगार परिसरातील पात्र युवकांना आणि आणखी ३० टक्के रोजगार महाराष्ट्रातील युवकांना देण्याची अट कायदेशीर तपासणीनंतर प्रकल्प करारात बंधनकारक करावी.
तसेच प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा, पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, जलवापर अहवाल आणि रोजगार धोरण जनतेसमोर ठेवावे. शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांची सार्वजनिक सुनावणी घेऊन त्यांच्या हरकतींचा विचार केल्याशिवाय अतिरिक्त औद्योगिक पाणीवाटप किंवा अपरिवर्तनीय निर्णय घेऊ नयेत. आणि या सर्व मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी आणि ३० दिवसांत लेखी कार्यवाही अहवाल द्यावा, अशी मागणी छावाचे ॲड. योगेश पवार यांनी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
ॲड. योगेश (दत्ता) पवार यांची स्पष्ट भूमिका – आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. उजनीत आधुनिक तंत्रज्ञान यावे, सौरऊर्जा निर्माण व्हावी, मोठी गुंतवणूक व्हावी आणि स्थानिक युवकांना रोजगार मिळावा, ही आमचीही इच्छा आहे. पण ज्या उजनीच्या पाण्यावर शेतकऱ्यांची पिके उभी आहेत, त्याच पाण्याच्या किंमतीवर उद्योगांचा विकास होता कामा नये. उजनीचे पाणी ही केवळ संपत्ती नाही, ती शेतकऱ्यांची जीवनरेखा आहे. ती वाचवणे हीच आमची लढाई आहे. त्यामुळे उजनीचा विकास हवा, पण उजनीचा विनाश नको.!
*ॲड. योगेश (दत्ता) पवार.!.YP*
