सोलापूर –
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप पोलीस स्टेशन मध्ये जमा असलेली बेवारस मोटरसायकलची आणि पोलीस स्टेशन मधील CCTNS बॅटरी चोरी झाल्याने, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तेथील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश मोरे यांनी मंद्रूप पोलीस स्टेशन मधील CCTV फुटेज मिळण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराखाली मंद्रूप पोलीस स्टेशन यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता,
परंतु पोलीस ठाण्याच्या आवारात महिला पीडित बालक व ज्येष्ठ नागरिक हे आपापल्या तक्रारी संबंधित येत असतात, त्यामुळे त्यांची माहिती उघड होऊ नये हे कारण पुढे करत जन माहिती अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी DYSP गणेश शिंदे यांनी माहिती नाकारली आहे.
तर दुसऱ्या एका निकालात राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी नुकतेच काय सांगितले आहे पहा…
*सांगली जिल्ह्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत कदम यांनी CCTV फुटेजची मागणी केली होती, पोलिसांनी माहिती नाकारल्यानंतर अर्जदाराने राज्य माहिती आयुक्त पुणे त्यांच्याकडे द्वितीय अपील केले होते, अर्जदाराचे अपील मान्य करत, राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी नुकतेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी विटा विभाग यांना व्हॉइस रेकॉर्डिंग सहित CCTV फुटेज अर्जदाराला देण्याचे आदेश दिलेले आहेत..*
उपलब्ध अभिलेख सुनावणी दरम्यानच्या युक्तिवादावरून दिसून येते की, जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीच्या माहिती अर्जास दि. ०४.०७.२०२४ रोजीच्या पत्राने उत्तर देवुन मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांचेकडील Special Leave Petition (Criminal) No. ३५४३ ०१ २०२०, D. K. Basu Vs State of West Bengal & Others (२०१५) ८ SCC ७४४, मधील मुद्दा क्रमांक १२ उपपद इ मध्ये नमुद केलेले विविध पोलीस ठाण्यातील सी.सी.टी.व्ही. तील मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले असेल तर त्याची तपासणी करणे पण अहवाल दिला जात नाही, असे स्पष्ट नमुद आहे. तसेच माहिती अधिकारी अधिनियम सन २००५ चे कलम ८ (त्र) नुसार अदेय आहे, असे अपिलार्थी यांना कळविले आहे.
प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांच्या प्रथम अपिल अर्जावर सुनावणी घेवुन दि. २९.०७.२०२४ रोजी जन माहिती अधिकारी यांनी दिलेले उत्तर योग्य असल्याचे नमुद करून अपिलार्थी यांनी सी.सी.टी.व्ही. फुटेज जतन करण्याबाबत अर्ज केल्यास सी.सी.टी.व्ही. फुटेज जतन करून ठेवावे, न्यायालयाने किंवा तपास यत्रंना यांनी मागणी केल्यास त्यांना ती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, असे नमुद करून अपिल निकाली काढले आहे.
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र. क. ५४ / सहा, दि. २५ ऑगस्ट २०२२ अन्वये माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अतंर्गत अर्जदाराकडुन कोणतीही माहिती विचारल्यानंतर जोपर्यंत त्यावर अंतिम न्यायनिर्णय होत नाही, तोपर्यंत विचारलेली माहिती सुरक्षितपणे जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांनी सदर CCTV फुटेजचे जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. अपिलार्थी यांनी दि. १८ जून २०२४ रोजी दु. ०१.०० वाजतापासुन ते दि. २० जून २०२४ रोजी चे रात्री १२.०० वाजेपर्यतचे CCTV फुटेजची मागणी केली आहे. सदर दिनांकास अपिलार्थी पोलीस स्टेशन येथे हजर असताना त्यांच्या विरुद्ध एका त्रयस्थ व्यक्तिने खोटी/चुकीची NC दाखल केली आहे. त्यामुळे त्यांना सदर कालावधीतील CCTV फुटेजची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी कथन केले आहे.
अपिलार्थी यांनी ते विटा पोलीस स्टेशन येथे हजर असतानाची सी.सी.टी.व्ही. फुटेज ची मागणी केली असल्याने ती त्यांना देण्यात यावी, या निष्कर्षाप्रत येवुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
१. वर्तमान जन माहिती अधिकारी तथा पोलीस निरीक्षक, विटा पोलीस ठाणे, विटा यांनी अपिलार्थी यांच्या जोडपत्र “अ” मध्ये नमूद असलेली दि. १८ जून २०२४ रोजी दु. ०१.०० वाजतापासुन ते दि. २० जून २०२४ रोजी चे रात्री १२.०० वाजेपर्यतचे CCTV फुटेज आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांचे आत अपिलार्थीस विनामुल्य उपलब्ध करून द्यावी.
२. प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय विटा विभाग, विटा यांनी उपरोक्त निर्णयाची अंमलबजावणी निश्चित करावी. उपरोक्त निर्देशांसह प्रस्तुत द्वितीय अपील निकाली काढण्यात आले आहे.
