“कारागृहात दिवस काढण्याची मानसिक व शारीरिक स्थिती राहिली नाही”; अवयवदानासह आमरण उपोषणाचीही मागणी
सासऱ्याच्या खुनाच्या आरोपावरून गेल्या १६ महिन्यांपासून कारागृहात असलेल्या मंगेश देविदास सलगर (रा. कोळेगाव, ता. मोहोळ) याने इच्छामृत्यू मिळावा तसेच मृत्यूनंतर आपले अवयव दान करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी सोलापूर सत्र न्यायालयात लेखी अर्ज केला. या अनोख्या अर्जामुळे न्यायालयीन वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले.
राम हिंगणी (ता. मोहोळ) येथे २८ एप्रिल २०२५ रोजी मध्यरात्री पती-पत्नीच्या वादातून ही घटना घडल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. आरोपी मंगेश सलगर याने चाकूने सासरे बापूराव तुळशीराम माशाळ यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा खून केला, तर सासू आशा बापूराव माशाळ आणि मेव्हणा अभिषेक बापूराव माशाळ यांना गंभीर जखमी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मोहोळ पोलिसांनी २८ एप्रिल २०२५ रोजी सलगरला अटक केली असून, त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सोलापूर सत्र न्यायालयात सुरू आहे. आरोपी आणि त्याची पत्नी यांच्यातील कौटुंबिक वादातून मोहोळ न्यायालय, सोलापूर न्यायालय तसेच कौटुंबिक न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे खटले दाखल असल्याचे अर्जातील माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
१९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सत्र न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीने न्यायाधीशांकडे लेखी अर्ज साद केला. गेल्या १६ महिन्यांपासून कारागृहात शिक्षा भोगत असून, आता कारागृहात दिवस काढण्याची आपली शारीरिक व मानसिक स्थिती राहिलेली नाही, असे त्याने अर्जात म्हटले आहे.
“मी पूर्णपणे खचलो आहे. उलट काहीतरी चांगले काम माझ्याकडून व्हावे, अशी आशा आहे. मला इच्छामृत्यू घ्यावा व माझे सर्व अवयव दान करण्यात यावेत, जेणेकरून अनेकांना जीवदान मिळेल,” अशी मागणी आरोपीने केली. तसेच आपली न्यायाची मागणी मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण करण्याची परवानगी द्यावी आणि उपोषणादरम्यान अन्य कैद्यांकडून मानसिक त्रास, शिवीगाळ किंवा मारहाण होऊ नये यासाठी सुरक्षा द्यावी, अशीही विनंती त्याने केली.
आरोपीच्या अर्जावर न्यायालयाने सरकारी वकील तसेच कारागृह अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मागवले. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांचा आणि सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर इच्छामृत्यू व अवयवदानासंदर्भातील आरोपीची विनंती आणि त्याच्यावरील खुनाचा खटला या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
त्यानंतर आरोपीचा अर्ज दप्तरी दाखल करून निकाली काढण्यात आला. तसेच आरोपीचे समुपदेशन करण्याचे आणि गरज भासल्यास त्याला वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जेल अधीक्षकांना देण्यात आले.
या प्रकरणात आरोपीतर्फे ॲड. धनंजय माने व ॲड. जयदीप माने, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. पी. ए. जन्नु यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, खुनाच्या आरोपाखाली कारागृहात असलेल्या आरोपीने इच्छामृत्यू, देहदान आणि अवयवदानासाठी न्यायालयात अर्ज केल्याची ही न्यायालयीन इतिहासातील पहिलीच घटना असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
