तपासासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण
बार्शी : माजी मंत्री तथा आमदार दिलीप सोपल यांच्या बंगल्यावर विधानपरिषद निवडणूक निकाला च्या रात्री स्फोटक स्वरूपाचे जळते फटाके फेकून आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गंभीर प्रकरणात बार्शी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आणखी पाच आरोपींना मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणातील नाथा शहू मोहिते, योगेश कुंडलिक लोंढे, आशिष उर्फ कृष्णा दीपक शिंदे, राज दादाराव देवकुळे आणि कुणाल उत्तमप्रकाश खंदारे यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. रोटे यांनी फेटाळून लावले. हा आदेश १ ऑगस्ट २०२६ रोजी पारित करण्यात आला.
बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक ५०३/२०२६ मध्ये भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील विविध गंभीर कलमे तसेच Explosive Substances Act अंतर्गत गुन्हा नोंद असून, आरोपींनी जळते रॉकेट फटाके वापरून फिर्यादीच्या घरासह परिसरातील झाडांना आग लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत सोलर पॅनेलसह झाडांचे सुमारे १.५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने न्यायालयासमोर मांडला.
सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्यास ते पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू शकतात, साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात आणि तपासात अडथळा निर्माण करू शकतात, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल, पंचनामा आणि अग्निशमन विभागाचा अहवाल विचारात घेतला. घटनास्थळावरून वायरने बांधलेले २५ व ३० रॉकेट फटाक्यांचे संच जप्त झाल्याची नोंद आदेशात करण्यात आली आहे. तसेच निवडणुकीतील विजय साजरा करण्यासाठी एवढ्या प्रमाणात रॉकेट फटाक्यांचा वापर होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या कृत्यामागे वेगळा हेतू असल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद केले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, तपास अद्याप अपूर्ण असून आरोपींची कोठडीतील चौकशी (Custodial Interrogation) आवश्यक आहे. तसेच काही आरोपींविरुद्ध पूर्वीचे गुन्हे नोंद असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या सर्व बाबींचा विचार करून अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे योग्य ठरणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवत न्यायालयाने दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले. या प्रकरणात अटक झालेल्या आरोपींसह फरार आरोपींनाही न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वतीने ॲड. राज पाटील व ॲड. प्रवीण करंजकर, सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. दिनेश देशमुख, तर फिर्यादीच्या वतीने ॲड. विकास जाधव व ॲड. प्रशांत घोडके यांनी काम पाहिले. या आदेशामुळे तपास यंत्रणेला आरोपींच्या अटकेसाठी आणि पुढील तपासासाठी महत्त्वाचे कायदेशीर बळ मिळाले आहे
